घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रका एजेन्डा

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको निर्माण भए पनि युवाहरूले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँगै आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका मुद्दाहरू यथावत् रहेको वर्तमान अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनका लागि दलहरू चुनावी घोषणा पत्रको तयारीमा छन् ।

विगतका निर्वाचनभन्दा भिन्न परिस्थितिमा हुन लागेको यो निर्वाचनमा ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरणमैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक घोषणा गरेर नेपालको ऊर्जालाई ‘हरित ऊर्जा’ का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गरी हरित ऊर्जा उपयोग गरेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरूको गन्तव्य मुलुकका रूपमा विकास गर्ने कुरा घोषणा पत्रमा ल्याउनु जरुरी छ ।

घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्ने बुँदाहरू:
१. भारत र बङ्गलादेशमा समेत विद्युत् निर्यातको सम्भावनालाई हेरेर जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पीपीएका लागि आवेदन गरेका १५,१२६ मेगावाट आयोजनाहरूको तत्काल पीपीए गर्ने र आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ।
२. ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने (विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, कम्पनी, उद्योग, बैंक ऋण लगानी, विदेशी लगानी लगायत) ऐन र कानुनबीच सामञ्जस्य बनाई निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ।
३. ऊर्जा विकास मैत्री नभएका वन, वातावरण र भूमि सम्बन्धी कानुनहरूको निलम्बन वा संशोधन गर्न तत्काल ‘समयबद्ध कानुन’ (सनसेट ल) बनाई लागू गर्ने ।
४. ऊर्जा स्रोतको समुचित उपयोगमार्फत राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिने गरी (हाइड्रोजन, स्टोरेज/पम्प स्टोरेज, जलाशय/अर्ध-जलाशययुक्त र नदी प्रवाही, सौर्य, बायोमास र वायु ऊर्जा) आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
५. ऊर्जा उत्पादन क्षमताको प्रचुरतालाई दृष्टिगत गरी विद्युत्लाई खानेपानी, सिँचाइ, घरेलु उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, रोपवे, केवलकार, विद्युतीय यातायात र सूचना प्रविधि उद्योग, खनिज उत्खनन आदिमा सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने ।
६. ऊर्जा विकास एवं प्रवर्द्धनमा लगानीमैत्री, स्पष्ट, सरल एवं पारदर्शी प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी स्वदेशी लगानी संरक्षण गर्न सबै प्रकारका स्टोरेज/पम्प स्टोरेज, जलाशययुक्त र अर्ध-जलाशययुक्त तथा ५०० मेगावाटभन्दा ठूला नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने ।
७. जलस्रोतको उपयोगबाट अधिकतम लाभ लिन नदीहरूको जलाधारलाई नै आधार मानी सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास र विस्तारमा समन्वयात्मक व्यवस्था गर्ने र ठूला जलाशययुक्त आयोजनाबाट सिर्जना हुने तल्लो तटीय लाभबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा पुग्ने गरी विकास गर्ने ।
८. ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी वृद्धि गर्न पुँजी बजारको परिचालनमा विशेष जोड दिई धितोपत्र निष्कासन प्रक्रियालाई सहज गर्ने र ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय स्तरमा समेत उपयुक्त लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
९. उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने र ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना गरी उचित मूल्यमा ऊर्जा आपूर्ति गर्न विद्युत्को मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने ।
१०. ऊर्जा आयोजनाको विकासमा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुका साथै ऊर्जा आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाली श्रम, सीप, पुँजी र प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिने ।
११. ऊर्जा स्रोतको समुचित उपयोग गरी कम लागतमा ऊर्जा उत्पादन गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने र ऊर्जा स्रोतको उपयोग, भण्डारण र विविधीकरणका लागि लगानीका विभिन्न ढाँचा निर्माण गर्ने ।
१२. निजी क्षेत्रलाई विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएको हक र अधिकार कटौती नगरी ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्ने ।
१३. ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा ऊर्जा एकेडेमीको स्थापना गर्ने ।
१४. हरित ऊर्जालाई जैविक र तापीय ऊर्जाको विकल्पका रूपमा विकास गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने ।